Kisan Karj Mafi Yojana – बात साल 2018 की है जब कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ़ी योजना (farm loan waiver scheme) की घोषणा की थी और उस समय कमलनाथ की सरकार बनी थी और किसानो को पचास हजार रूपये तक के ऋण माफ़ भी हुए थे लेकिन जिन लोगो ने दो लाख रूपये तक का लोन लिया हुआ था वो किसान कर्ज माफ़ी (Kisan Karj Mafi) के चक्कर में समिति और बैंको में डिफाल्टर हो गए है और भारी भरकम ब्याज की राशि उन पर चढ़ गयी है है जिसके कारण उनको खाद और बीज (fertilizers and seeds) नहीं मिल पा रहा है और अब इलेक्शन आने वाले है तो कांग्रेस की तरफ से फिर से किसानो को ऋण माफ़ी (loan waiver) का लालच दिया जा रहा है। और दूसरी और भाजपा सरकार भी किसानो को कर्ज माफ़ी की बात कह रही है

किसानो को नहीं मिल रहा बीज और खाद (seeds and fertilizers)

जिन किसानो ने दो लाख से अधिक का कृषि ऋण लिया था उनके सर पर कर्ज माफ़ी योजना (loan waiver scheme) के चक्कर में भारी भरकम ब्याज दर चढ़ गयी है और इससे बैंको और सहकारी समितियों (co-operative societies) में उनके नाम डिफाल्टर में आ चुके है इसी वजह से उनको खाद और बीज (fertilizers and seeds) नहीं मिल रहा है और उनको मार्किट से महंगे दामों पर खाद और बीज लेना पड़ रहा है अब सरकार की तरफ से किसानो को राहत देने के लिए खाद और बीज उपलब्ध करवाए जाने पर विचार किया जा रहा है। डिफाल्टर किसानो (defaulter farmers) को भी खाद बीज की सुविधा दिए जाने की निति पर सरकार विचार कर रही है

किसानो को लोन की सुविधा – loan facility to farmers

खेती (agriculture) में खर्चे के चलते किसानो को सरकार से लोन लेना ही पड़ता है। और इसके लिए सरकार की तरफ से जिला सहकारी समिति (District Cooperative Society) और अपैक्स बैंक के जरिये किसानो को तीन लाख रूपये तक का लोन दिया जाता है इसमें प्रति हेक्टयेर पचास हजार रूपये से एक लाख रूपये का कर्ज बिना किसी ब्याज दर (without any interest rate) पर दिया जाता है। इससे किसानो को फायदा मिलता है

किसानो का ब्याज माफ़ी (interest waiver) को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसानो की आर्थिक हालत को देखते हुए 11 लाख डिफाल्टर किसानो के ब्याज माफ़ी योजना (interest waiver scheme) के लिए 27 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सरकार की तरफ से अपैक्स बैंक और सहकारी समिति (Co-operative Society) मिल कर इस योजना के लिए प्लान तैयार कर रहे है। और इस योजना के तहत 11 लाख किसान आएंगे जिनके ऊपर ऋण का भारी भरकम ब्याज चढ़ा हुआ है। इस योजना अभी ये तय नहीं किया गया है की कितने ऋण पर ब्याज माफ़ी (loans interest waiver) दी जाएगी लेकिन इसमें तीन लाख रूपये तक अधिकतम ऋण के ब्याज पर माफ़ी दी जाएगी। इस योजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिलना अभी बाकि है जैसे ही इसकी मंजूरी मिल जाती है तो इस योजना के तहत 11 लाख किसानो को ऋण ब्याज माफ़ी का लाभ (benefit of loan interest waiver under this scheme) मिलेगा