Ration Card Update: अगर आपने अपना और अपने परिवार का राशन कार्ड बनवा रखा है तो ये खबर आपके बहुत काम की है। आपको मालूम होगा की हर महीने केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को फ्री में राशन दिया जाता है। लेकिन अब केंद्र सरकार शायद कुछ और करने का विचार कर रहीहै। यही कारन है की एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड (Ration Card) को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है। अस आर्टिकल में आपको बताएँगे की आखिर क्या है नया अपडेट और इससे आप पर क्या असर होने वाला है।
क्या हैं राशन कार्ड से जुड़े नियम
केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड (Ration Card) से मिलने वाले कोटे के लिए नए नियम जारी किये है और अप्रैल यानि इसी महीने से इन्हे लागु भी करने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरफ से तयारी भी कर ली गई है। सरकार ने अब फैसला किया है की राशन केंद्रों पर अभी तक जिस तरह से राशन वितरण किया जाता रहा है उसमे कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। इसी को लेकर केंद सरकार की तरफ से नया नियम भी जारी किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक प्लाइंट ऑफ सेल (EPOS) डिवाइस से मिलेगा राशन
केंद्र सरकार सभी वितरण केंद्रों पर अब इलेक्ट्रॉनिक प्लाइंट ऑफ सेल (EPOS) डिवाइस लगाने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। अब से नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी कानून के तहत सभी को पूरा राशन मिलेगा और समय पर भी मिला करेगा। राशन वितरण एजेंट अब किसी भी राशन कार्ड (Ration Card) धारक के राशन में कटौती नहीं कर पायेगा और लाभार्थी को पूरा राशन मिलेगा।
इलेक्ट्रॉनिक प्लाइंट ऑफ सेल (EPOS) डिवाइस को सभी वितरण केंद्रों पर लगाया जाना है फिर चाहे वो वितरण केंद्र ग्राम सभा का हो या फिर शहरों में हो। बिना इलेक्ट्रॉनिक प्लाइंट ऑफ सेल (EPOS) डिवाइस के आगे से राशन वितरण नहीं किया जायेगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक प्लाइंट ऑफ सेल (EPOS) डिवाइस को कब से लगाया जायेगा इसके बारे में सरकार की तरफ से खुलकर कोई अपडेट सामने नहींआया है। हम आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे।
जानिएं क्या है राशन और सामग्री के नियम
आपको बता दें की केंद्र सरकार के द्वारा किया गया संशोधन NFSA के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (TPDS) की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत राशन के तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। इससे राशन की कालाबाज़ारी पर रोक लगेगी और गरीबों के हक़ का राशन उनके पास आसानी से और पूरा पहुँच पायेगा। NFSA यानि नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी की तरफ से फ़िलहाल देश के गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं और चावल तथा जरुरत की कुछ और भी वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है।
नियमों में बदलाव का क्या कारन है
सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्लाइंट ऑफ सेल (EPOS) डिवाइस को लगाने का मकसद साफ़ है की सरकार राशन वितरण में होने वाली कालाबाज़ारी को बंद करना चाहती है। ताकि सभी गरीब परिवारों को उनके हक़ का राशन पूरा मिल सके। सभी राशनकार्ड (Ration Card) धारकों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल यानि कि POS डिवाइस के माध्यम से राशन दिया जायेगा। इस इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल यानि कि POS डिवाइस को इलक्ट्रोनिक तराजू से जोड़ दिया जायेगा जिससे पारदर्शिता के साथ साथ वितरण प्रक्रिया में भी सुधार आएगा।
